बड़ी राहतः हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति रद्द मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। झारखंड प्रदेश के 13 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने एवं नए सिरे से नियुक्ति करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की नौकरी से नहीं हटाने की मांग पर कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता सत्यजीत कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट के नए सिरे से नियुक्ति के आदेश को एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत के योग्य है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी शिक्षकों की नियुक्ति। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार की नियोजन नीति को गलत बताते हुए 13 जिलों में की गई नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था। इसी के साथ उच्च न्यायालय ने नियुक्ति को रद्द कर दिया था और सरकार को नए सिरे से यहां शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में सवाल उठाया था कि इस मामले में छात्रों की क्या गलती है। उन्हें पहले नियुक्त कर दिया गया अब उन्हें हटाया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने उन्हें नौकरी से नहीं हटाने की मांग की थी।

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